अब केही वर्षमै उक्त स्थान पनि भरिएपछि त्यसपछिको विकल्प के हुने भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल गम्भीर योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
विगतमा स्थानीयको विरोध दबाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको स्मरण गर्दै आचार्यले अब समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र फोहोर पठाउने सबै स्थानीय तहबीच ठोस समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट समाधानको अपेक्षा गरिए पनि पाँच–छ महिनासम्म ठोस पहल नदेखिँदा स्थानीय निराश हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यले थप्दै भने, ‘जनताको आक्रोश जायज छ । तर समाधान स्थानीयलाई आन्दोलनमा धकेलेर होइन, जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर खोज्नुपर्छ ।’
शुक्रबार मात्र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना उपस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा तिमल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी तथा नीतिगत बाटो खोजेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
उपत्यकाका विभिन्न पालिका तथा महानगरका प्रतिनिधिहरुसहितको छलफलका क्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले हल नै छाडेर बाहिरिएकी थिइन् ।
धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद तामाङले उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू फोहोर थुपारिने बञ्चरेडाँडाका जनताले भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीर नभएको भन्दै आक्रोशित भएकी थिइन् ।
त्यसै क्रममा सबै स्थानीय तह प्रमुख बैठकमा सहभागी नभएको र सहभागी भएकामध्ये पनि कोही बीचैमा उठेर हिँडेको भन्दै उनी बारम्बार टेबल ठोक्दै, मेयरहरूतिर औंला तेस्र्याउँदै जंगिएकी थिइन्। त्यसपछि ’काठमाडौंको फोहोर रोकिने’ चेतावनी दिँदै उनी हलबाट वाहिरिएकी थिइन् ।
