पार्वती भण्डारी, नेपाल न्यूज बैंक
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको दाबी गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता किराँतीले महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘देशको सत्ता सञ्चालक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेनमा वाचन भएको दस्तावेजमाथि बहस नै नगरी ताली बजाएर पास गरियो । यो नीति निर्माणको निम्ति भन्दा पनि नेतृत्व निर्माणको निम्ति मात्र गएको जस्तो देखिन्छ ।’
उनका अनुसार नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ । उनले चार वर्षअघि रास्वपाले अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अहिले दस्तावेजमा समेटिएको भए पनि त्यसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।
उनले सिंहदरबार भित्रबाट हेर्ने चश्माले देश नदेखिने बताए । उनले खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश संरचना हटाउने लागेको बताए । उनका अनुसार समस्या संघीयतामा नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार हजाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारको साङ्लो पहिला काटिदिनु पर्छ । प्रदेश र तलसम्म काटिदिनु पर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधिले गएर त्यहाँ पैसा उठाए पछि तल, तलको मान्छेले फेरी तलबाट उठाउनु पर्छ । यो भ्रष्टाचारको चेन हो ।
पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका किरातीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले संविधानले नचिनेका कतिपय प्रशासनिक संरचनालाई कायम राखेर संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। जिल्ला तहमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
सुदन किरातीले वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सरकारी खर्च घटेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीयताको विरोध तथ्यमा भन्दा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता विरोधी बहस वैचारिक पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।
किराँतीले संघीयता नेपाली समाज, जनताको अधिकार र राष्ट्रिय एकताको लागि आवश्यक व्यवस्था भएको बताए । रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको वैचारिक दस्तावेजबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसले स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन दिन नसकेको बताए ।
-1782116259.jpg)
-1782116259.jpg)
