काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढी तथा पहिरोबाट जनजीवन र पूर्वाधारमा परेको क्षति, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक लगानी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीपहिरोपछि सरकारले तत्काल क्षति मूल्याङ्कन गर्दै पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद्को जोखिम देखिएलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा क्षति मूल्याङ्कन, भग्नावशेष हटाउने र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘भदौ १० अब बाढी आएको जुन समय थियो, ठूलो डिजास्टर घट्दै छ भन्ने कुरा पूर्वअनुमान गर्न सकिन्थ्यो । हामीले ११ बजे क्याबिनेट निर्णय गर्यौं , त्यसपछि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल जिम्मेवारी दिँदाखेरि मेरो मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी स्वतः पाइहाल्यो । हामी सुरुवाती दिनदेखि फस्र्ट डे अब क्षति मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे र हामीले हेर्नै पर्यो । दोस्रो दिनदेखि नै हामीले पुनर्निर्माणको काम भनौँ न स्टेप–बाइ–स्टेप तीन÷चार चरणमा चाहिँ पुनर्निर्माणको तयारी गर्नै पर्यो ।’
उनले आपत्कालीन प्रक्रियामार्फत विभिन्न स्थानमा टेन्डर आह्वान गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार केही स्थानमा १२ गतेदेखि नै र केही स्थानमा १६ तथा १७ गते आपत्कालीन टेन्डर खोलिएको थियो ।
मन्त्री लम्सालले कृष्णभीरमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि जियोटेक्निकल विज्ञको सुझावका आधारमा डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको बताए । अहिले विभिन्न स्थानमा ब्लास्टिङलगायत काम भइरहेको र सडक विभागले सक्रियतापूर्वक पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
दिनुभएको थियो । तर उहाँहरूले समयभन्दा धेरै अगाडि नै आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । र आज विपद् प्राधिकरणमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ९० अर्बको डिमान्ड गर्नुभएको छ । त्यो ९० अर्बमा यहाँको डिजास्टर प्लस अल्टरनेट रुटहरू दुइटा अल्टरनेट रुट र प्लस देशको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो र भविष्यमा यस्तो खालको डिजास्टरबाट रोकथामभन्दा पनि अब व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुनको लागि कस्ता खालका ब्रिजहरू मागसहित उहाँहरूले पठाउनुभएको छ । मलाई लाग्छ अझै भवनको, खानेपानीको, सडक–पुलको सबैको आएपछि मलाई लाग्छ १ सय अर्ब रुपैयाँ जति हामीलाई बजेट चाहिन्छ र त्यो बजेट व्यवस्थापन भइसक्यो ।’
उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमेन्ट (पीडीएनए) पछि गरिने बताए । पीडीएनएमार्फत निजी तथा सरकारी क्षेत्रको क्षति, पूर्वाधारमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकमको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरी पीडीएनए तयार गरिने र त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरिने बताए । नेपालमा यसअघि भूकम्पपछि पनि यस्तै प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइएको उनको भनाइ थियो ।
