काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्डमा महँगी, बेरोजगारी र विकाससम्बन्धी मुद्दा उठाउँदै विपक्षी दल कांग्रेसले राज्य सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन कांग्रेसले विधानसभा घेराउ गर्दै सरकारको आर्थिक तथा विकास नीतिमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
मंगलबार उत्तराखण्डको गैरसैंणस्थित भरारीसैंणमा विधानसभा भवन घेराउ गर्न अघि बढेका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरी तितरबितर पारेको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ ।
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियालले गरेका थिए । कांग्रेसले महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकाससम्बन्धी समस्या र राज्य सरकारका नीतिलगायत १४ वटा जनसरोकारका मुद्दा उठाएको थियो ।
गोदियालले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । जनताले राम्रो दिन आउने आशामा निर्वाचित गरेको सरकारले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दबाब बढाएको उनको भनाइ थियो ।
‘जनताले ठूलो आशाका साथ निर्वाचित गरेको सरकारले राम्रो दिन ल्याउने वाचा गरेको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा जनताले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दमन भोग्नुपरेको छ,’ गोदियालले भने । उनले जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने पनि बताए ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन कांग्रेसले महँगी र बेरोजगारीलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु सरकारको आर्थिक नीति र जनजीविकाका सवालमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले उठाएका आरोपको पुष्टि गर्ने महँगी, बेरोजगारी वा विकास खर्चसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन ।
यसैबीच, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले राज्यको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार बजेटमा नयाँ योजना समावेश गरिएका छन् भने नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई समेत थप गति दिने उनले बताए ।
विपक्षीको प्रदर्शनबारे प्रतिक्रिया दिँदै धामीले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरे । विपक्षीको आलोचनाले सरकारलाई अझ राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । विधानसभा बैठकभित्रै महत्त्वपूर्ण विषयमा काम हुने उनले बताए ।
उत्तराखण्डको दुईदिने विधानसभा अधिवेशन मंगलबार सुरु भएको हो । अधिवेशनका क्रममा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा विकास, रोजगारी र जनजीविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजन कस्तो रहनेछ भन्ने विषयले महत्त्व पाउने देखिन्छ । एएनआई
