नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ भित्रै हुनुपर्ने बताएका छन।
आज भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका हुन।
सरकार संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लाग्नुभन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले कानून एवं संविधानबमोजिम फागुनभित्र निर्वाचन गर्न एमालेले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नगरेको बताए।
कोरोनाविरुद्धको २४ लाख खोप हराउनु सरकारको गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै छानविन पनि नहुनु दुर्भाग्य भएको उनले टिप्पणी गरे।
एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहको मिति भोलि बिहीबारसम्म नतोके सातै प्रदेश र केन्द्रबाट दबाबमुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा भएको अनुशासन उल्लङ्घन एवं अन्तर्घातको छानविन गर्न कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न प्रदेशलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
केही दिन अगाडि पार्टी छोडेकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई निष्काशन गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले रौतहट र पर्सामा जिल्ला अधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।
बैठकले यसैसाता केन्द्रमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने, प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफूहरूले गरेको राम्रा कामको प्रचार गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन जित्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने गुरुङले जानकारी दिए।
बैठकले महिला, युवा, विद्यार्थी र किसान महासङ्घबाहेकका अन्य जनसङ्गठनको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको, पार्टीको नियमावली, जनसङ्गठनको निर्देशिका पारित गरेको र सहकारी तथा स्थानीय निकाय विभागमा सदस्य थप्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए।
चैत महिनासम्म पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गर्दै बैठकले पार्टी सदस्यतासम्बन्धी अभिलेख राख्न प्रत्येक जिल्लामा आइटी विज्ञ राख्ने एमालेले निर्णय गरेको छ।
