लामो समयदेखि अल्झेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा यहाँ निराशा बढेको छ । कलेज निर्माण रोक्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ अन्तिम साता नै खारेज गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको काममा प्रक्रिया अघि नबढेपछि महोत्तरीसहित मधेसका जिल्लाहरुमा निराशा बढेको हो ।
“खै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर काम अघि नबढेको भनिन्थ्यो, अब त सर्वोच्चले पनि रिट खारेज गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो, तर कुरो अड्केको अड्क्यै छ”, बर्दिबास–२ का बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका महोत्तरी–१ का क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशकुमार झा भन्नुहुन्छ, “अब प्रक्रिया अघि बढ्न केले दिएन, त्यो पनि थाहा भएन ।” झा कलेज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको जग्गा छनोट सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।
झामात्र नभएर महोत्तरीको बर्दिवास भेगका आम सर्वसाधारण पनि कलेज पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियाले गति नलिँदा चासो बढाउँदै छन् । मेडिकल कलेजले चिकित्सा क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेमात्र नभई ठाउँको विकासमा प्रभाव पार्ने हुँदा महोत्तरीमा अहिले यसबारे चासो बढेको हो । कलेज निर्माणको कुराले व्यापारिक र अन्य कारोबार पनि बढाउने हुँदा आम सर्वसाधारणले पनि चासो देखाएका हुन् । “कलेज निर्माणको कुरा बढे योसँगै जोडिएर कैयन सम्भावना बढ्थे, उद्योगधन्दा, सहरी विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका पक्ष पनि फराकिलो बन्दै जाने थियो”, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्का भन्नुहुन्छ, “कैयौँ उद्योगीले कलेज निर्माणको कुरासँग जोडेर बुनेका सपना यो प्रक्रिया अघि नबढ्दा चिन्तित छन् ।”
कलेज निर्माण रोक्न भन्दै २०७८ माघमा दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको हो । रिट खारेज गर्दै अदालतले प्रस्तावित जग्गामा भएका रूख कटान गर्नअघि बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाले काटिनेभन्दा दोब्बर सङ्ख्या बढी रूखका बिरुवा रोपण गर्ने, पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्ने र रोपिएका बिरुवाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
अदालतले रिट खारेजमात्र नगरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन गरिनुपर्ने कामबारे स्पष्ट निर्देश गरेको हुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न बाटो खुले पनि रिट दर्ताअघिका अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया अझै जहाँको त्यहीँ अड्केका यस मुद्दाको बहसमा सहभागी अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का बताउनुहुन्छ । “अदालतले त निर्माण कार्य अघि बढोस् नै भन्न चाहेको छ, त्यसैले रिट खारेज गर्दै निर्माण थालिनुपूर्व गरिनुपर्ने कामबारे आदेशमा स्पष्ट पारेको छ”, अधिवक्ता खड्का भन्नुहुन्छ, “अब आयोजना र यससँग सम्बद्ध निकायले अदालतको आदेश पूर्ण परिपालनाको सुनिश्चितता देखाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।”
यसका लागि आयोजना, बर्दिवास नगरपालिका, यहाँका शैक्षिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरु र आम नागरिक समाजले अदालती आदेशअनुसारको कार्य तत्काल बढाउनुपर्ने धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सविनविक्रम थापा बताउनुहुन्छ । “अदालतले यो यो काम गर भनेकै छ, त्यसअनुसार सम्बद्ध पक्ष अघि बढे त हुन्छ नि !”, थापा भन्नुहुन्छ ।
यता बर्दिबास नगरपालिकाले कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्दा काटिन सक्ने रूखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर रोक्न २०७८ देखि नै वृक्षरोपण अभियान थालिएको जनाएको छ । २०७८ को वर्षायाम (साउन÷भदौ) मा नै नगर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा ३० हजार नयाँ बिरुवा रोपण गरिएकामा १५ हजार हाराहारीका बिरुवा राम्ररी सरेका छन् । त्यसको गोडमेल, पुनःरोपण, आवश्यक मल र सिँचाइ सुविधाका लागि आवश्यक प्रबन्ध र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको बर्दिवास नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षत्री बताउनुहुन्छ ।
“नगरपालिकाले कलेज निर्माण गरिँदा काटिनसक्ने रूखको परिपूर्तिका लागि २०७८ देखि नै वृक्षरोपण थालेको छ”, क्षत्री भन्नुहुन्छ, “अहिले अदालतले यसै आशयको आदेशसमेत गरेको छ, हामी सो आदेशको पूर्ण परिपालना गरेर अघि बढ्दैछौँ ।” नगरप्रमुख क्षत्रीका अनुसार रोपिने बिरुवा ब्याडमा तयार हुँदैछन्, यो बर्खाकालको अन्त्यसम्म नगरक्षेत्रमा ४० हजार नयाँ बिरुवा रापिनेछ । यसअघिका र अब रोपिनेसहित कम्तीमा ५० हजार नयाँ बिरुवा हुर्काएर डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीलाई जिम्मा लगाइने छ ।
यसैबीच बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदी सर्वोच्चको आदेशको निर्देशनअनुसारका काम अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल र निर्माण कार्य थालिनुपूर्वका अन्य प्रक्रियागत काम थालिएको बताउनुहुन्छ । “सर्वोच्चमा रिट पर्नअघि प्रक्रिया जहाँ पुगेर अड्केको थियो, अब त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नपर्छ”, सुवेदी भन्नुहुन्छ, “यसबाहेक अहिले अदालतले थप निर्देश गरेका विषय सम्बोधन गर्दै हामी अघि बढ्दैछौँ ।” रिट पर्नुअघि प्रस्तावित जग्गाको भोगाधिकार प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र अब सो भोगाधिकार प्राप्त गरेर अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोजना र बर्दिबास नगरपालिकाले अदालतको आदेशअनुसारका काम अघि बढेका जनाउ दिइसकेका छन् ।”
हालसम्मका भएका काम र अबका कामबारे आयोजनाले सरोकारवालाहरुबीच भएका छलफलमा स्पष्ट पारिँदै आइएको जनाएको छ । “आयोजनाको काम बढाउन अब जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया टुङ्गिन पर्छ, जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी फाइल
_50vbamRyDt1695395395.jpg)
