काठमाडौँ/दोहा – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालै सम्पन्न १२ औँ 'बृहत एकताको महाधिवेशन' मार्फत नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिए पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएको छ। कतारलाई कर्मथलो बनाएर अभियानमा सक्रिय रहेका सामाजिक अभियान्ता कमलमणि गुरागाईँले आफूलाई 'उपाध्यक्ष' पदमा घोषणा गरिए पनि उक्त पदको शपथ नलिने घोषणा गर्नुभएको छ।
गत मार्च १४ देखि १७ सम्म चलेको महाधिवेशनले डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। तर, गुरागाईँले संघका अध्यक्षलाई औपचारिक पत्र लेख्दै र सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै निर्वाचनको विधि र पद्धति मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो।
एनआरएनए एनसीसी कतारको "एकता घोषणा" कार्यक्रममा पनि आफुले उपाध्यक्ष पद नलिने औपचारिक घोषण गर्नुभएको थियो
गुरागाईँद्वारा आरोप लगाएका मुख्य विवादका बुँदाहरू:
प्रक्रिया मिचिएको आरोप: गुरागाईँका अनुसार निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरे तापनि, अन्त्यमा निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत समेटेर नेतृत्व घोषणा गरिएको छ।
हस्तक्षेपको संकेत: निर्वाचन समितिले नाम घोषणा गरिरहँदा बाहिरबाट 'चिट' थपेर नामहरू पढिएको र यसले विधिको शासनलाई उपहास गरेको उहाँको जिकिर छ।
स्वयंको उम्मेदवारी नभएको दाबी: गुरागाईँले आफू यस पटक कुनै पनि पदको आकांक्षी नरहेको र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत सामेल नभएको अवस्थामा अचानक उपाध्यक्ष पदमा नाम घोषणा गरिएको बताउनुभएको छ।
सन् २००४ देखि एनआरएनए अभियानमा सक्रिय गुरागाईँले एनसीसी कतारमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो २२ वर्षको इमानदारिता र निष्ठालाई कायम राख्न 'अन्तरमनले नमानेका कारण' पद अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
"मैले आजसम्म कुनै पनि संस्थामा विधान र पद्धतिलाई पन्छाएर अगाडि बढेको छैन। भविष्यमा निर्वाचनको विधि र मान्यता स्थापित गर्नका लागि नै मैले उक्त पदको शपथ नलिने निर्णय गरेको हुँ," उहाँले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
पद अस्वीकार गरे तापनि उहाँले गैर आवासीय नेपाली अभियान र विशेष गरी मध्यपूर्वका नेपालीहरूबीचको एकताका लागि भने सधैँ सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अध्यक्षलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, "मेरो निर्णयबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै, संघको एकतालाई सबल बनाउन मेरो सहयोग सधैँ रहनेछ।"
यो घटनाले एनआरएनए भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामाथि पुनः एकपटक बहस सिर्जना गरिदिएको छ।
_19lTnYOzt9-1750509561.jpg)
_19lTnYOzt9-1750509561.jpg)
