विद्यालयको पूर्वाधार अध्ययन गरी मास्टर प्लान बनाउने तयारीमा छौं: मन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलुकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट (पूर्वाधार अध्ययन) सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी भइरहे पनि नतिजामा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार गरे ।
‘कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको छ भने कुनै आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित छन्। अब हामी पहुँचको भरमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गछौं ।’
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा भइरहेको भर्ना शुल्क र अन्य शीर्षकका लिइने शुल्कका बारेमा मन्त्री पोखरेलले गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।
‘कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य गैरकानुनी हो । यसको अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं’उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा मन्त्री पोखरेलले नागरिकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हल्टलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका समस्याहरू समाधान गरिसकेको दाबी गरे ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका समस्या हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
