काठमाडौँ — झन्डै पाँचदिनको कतार बसाइ पूरा गरी स्वदेश फर्किएका एक सांसद सुहाङ नेम्बाङले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको दुरावस्था, कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन र राज्यको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
कतारको आधुनिक विकास र सुन्दरताको प्रशंसा गर्दै उनले त्यहाँको अत्यधिक गर्मीमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकहरूको वास्तविक पीडालाई संसदीय समितिसमक्ष उजागर गरे। कतारमा श्रम गरिरहेका हजारौँ नेपालीले सफलता हासिल गरे पनि ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकहरू ठगी, गलत सूचना, मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) को मार र सम्झौताअनुसारको सेवा-सुविधा नपाउने समस्याबाट ग्रसित रहेको उनले बताए।
"म कतारबाट केही सुन्दर दृश्य र सम्झना मात्र होइन, त्यहाँ संघर्ष गरिरहेका हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका गुनासा, पीडा र नेपाल राज्यप्रतिको उनीहरूको बाँकी विश्वास पनि बोकेर फर्किएको छु," उनले भने।
कतारमा हाल करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँग जोडिएका लाखौँ परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकार र संसद दुवै गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारसमक्ष पाँचवटा मुख्य मागहरू अघि सारेका छन्:
पूर्व-सूचना र पूर्व-तयारी प्रणाली: समस्या परेपछि उद्धार गर्ने परम्परागत शैली बदलेर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकलाई कम्पनी, काम, तलब, बीमा र आवासबारे उनीहरूकै भाषामा स्पष्ट जानकारी दिने पूर्व-रोकथाम प्रणाली बनाइनुपर्ने।
नेपालमै अनुसन्धान र कडा कारबाही: विदेशमा श्रमिकले पाउने सास्ती वा ठगीको जरा नेपालमै खोजेर दोषी म्यानपावर, एजेन्ट वा बिचौलियालाई कारबाही गरी पीडितलाई वास्तविक क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्ने।
दूतावासको पुनर्संरचना: नेपाली दूतावासहरूलाई राहदानी बाँड्ने अड्डामा मात्र सीमित नराखी पर्याप्त जनशक्ति, श्रम डेस्क, कानुनी सहायता र आश्रयस्थलसहित 'नागरिकको पहिलो राज्य'का रूपमा विकास गरिनुपर्ने।
श्रम कूटनीतिको पुनरावलोकन: सन् २००५ मा भएको मूल श्रम सम्झौता र २००८ को अतिरिक्त प्रोटोकललाई आजको आधुनिक श्रम बजार, प्रविधि र श्रमिक अधिकारका मानकअनुसार पुनरावलोकन (समीक्षा) गरी परिणाममुखी बनाइनुपर्ने।
संसदसमक्ष नियमित जवाफदेहिता: कति नेपाली समस्यामा छन्, कति उजुरी परे, कति क्षतिपूर्ति पाए र कति बिचौलियामाथि कारबाही भयो भन्ने तथ्यगत विवरण संसद र सम्बन्धित समितिमा नियमित रूपमा पेस हुनुपर्ने।
नेम्बाङले अगाडि थपे विमानस्थलमा पासपोर्ट र लुगाको झोला बोकेर हिँड्ने श्रमिकले वास्तवमा सिङ्गो परिवारको सपना, ऋणको भारी र भविष्य बोकेको हुने भन्दै उनले एउटा श्रमिक अलपत्र पर्दा सिङ्गो परिवारको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने धारणा राखे।
"नेपाल राज्यको जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा सकिँदैन। नेपाली नागरिक जहाँ पुग्छ, राज्यको संरक्षण र जिम्मेवारी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ," आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भने, "कतारका नेपालीहरूले राज्यप्रति बुझाएको बाँकी भरोसा आज म यस समितिको टेबलमा राख्दैछु। अब त्यसको जवाफ अर्को आश्वासनले होइन, ठोस कारबाहीले दिनुपर्छ।"
-1786287547.jpg)
-1786287547.jpg)
