सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा नागरिकलाई स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार र सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सरकारले अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सामान्य सेवा लिनकै लागि नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ । सेवाहरू स्थानीय तहमै उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुग्ने बताएका छन् ।
सरकारले यस निर्णयलाई संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार अधिकार तथा सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । यसले केन्द्रमा सीमित रहँदै आएका अधिकार स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप जनमुखी, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
