युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरिसकेको छ । युक्रेनकै विषयसँग सम्बन्धित रहेर मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनबीच संवाद भएको छ । सो संवाद’bout सुरुमा ब्लिंकनले ट्वीटरमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।
एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता पक्ष र विपक्षमा विश्व धु्रवीकृत भएको छ । युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन बेलारुसलगायतका ठूला राष्ट्र विभाजित छन् ।
उनको ट्वीटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले अकारण आक्रमण गरेको, तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थनलगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटमा ‘हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीसम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौं’ भनिएको छ । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्वीटमार्फत आफूले युक्रेनविरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन् । त्यसो त एक साताअघि मात्रै युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको थियो ।
यसरी नेपालसहित २९ राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ । दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । तर, नेपालले भने एक कदमअगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेशमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको संवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको ताजा अवस्थामा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ भने चीनले सो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएलगतै चीनले आफूले सो विषयलाई नोट गरेको जनाइरहँदा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले अमेरिका नेपालसँग सकारात्मक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको जानकार बताउँछन् ।
यसैबीच नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान गरेसँगै धेरैले नेपालको विदेश नीतिको विषयलाई लिएर चर्चा पनि गरेका छन् । नेपालको परराष्ट्रनीति २०७७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धिसम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको’ उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
-1778240155.png)
