राम लाल सर्मा : काठमाण्डौ।
झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच को दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिका को सङ्गम क्षेत्र बनाएर करिब २२०० बिघा जग्गामा चीन सरकारको ३३ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्क/ दमक औधोगोक पार्क ( दमक क्लिन पार्क) को जग्गा मुआब्जाको विवादले चर्चा,छलफल र बहसको विषय बनाएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एबं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने भनिएको उक्त मैत्री/ क्लिन पार्क का जग्गादाता हरुले आफ्नो अर्बौ रुपैयाँ को जग्गाको मुआब्जा कौडीको भाउमा दिन नसक्ने बताएका छन्।सरकारी मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिले स्थानिय जग्गादाता हरुलाई समावेश नै नगरी र जग्गादाता हरुको सुझाबको सुनुवाई नगरि हचुवाको भरमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेकोले उग्र रुप लिएको छ।
क्लिन पार्क बन्ने भनिएको जग्गामा लामो समय देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय वडा बासीहरुले आफूहरुले सदियौं वर्ष देखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गाको मूल्य निर्धारण अवैज्ञानिक भयो भनी सरकारका स्थानिय निकाय हरुमा बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदा कहीं बाट सुनुवाई नभएकोले बाध्य भएर थप आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् ।स्थानिय जग्गादाता हरुको बृहत भेलाले खगेन्द्र बाहादुर भट्टराई कोअध्यक्षता मा एक सङ्घर्ष समिति गठन गरी सशक्त रुपमा आवाज उठाइ रहेको सङ्घर्ष समितिका सचिव रोम भण्डारी ले बताए
सङ्घर्ष समिति ले आफ्नो मागको सुनुवाई को लागि पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओली लगाएत सरकार का सबै निकाएमा एक ज्ञापन पत्र बुझाएको तर कहीं बाट सम्बोधन नभएकोले थप ध्यान आकर्षण गराउन वर्तमान सरकारका प्रधानमंत्री सेर बहादुर देउवा लगाएत सरकारका विभिन्न निकाए मा ग्यापन पत्र बुझाउन आफूहरु काठमाण्डौ आएको नेपाली कांग्रेस नगर सचिव एवम् समितिका सदस्य दिपेश दहाल ले बताए।सङ्घर्ष समितिले
जग्गाको मुआब्जा को मूल्य निर्धारण र आफना मागको विषयमा सुनुवाई नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै जाने सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवम् स्थानिय राप्रपा नेता मदन प्रसाई ले बताए। सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ की सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बू को प्रमुख सहभागितामा यही मिति २०७९ सालको श्रावण १८ गते एक प्रतिनिधि मंडल ले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाएमा ध्यान आकर्षण गराएको छ।
नेपाली कांग्रेस का सांसद एवम् कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्मा को संयोजनमा एक प्रतिनिधि मण्डल ले प्रधानमन्त्री सेर बहादुर देउवा लाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै झापाको दमकमा चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको दमक क्लिन पार्क ( नेपाल - चीन मैत्री पार्क) के हो ? र स्थानिय उपभोक्ता लाई केही थाहा नदिएको साथै ने क पा एमालेका कार्यकर्ता लें धन आर्जन गर्ने थलो बनाएकोले दमक क्लिन पार्क को हाल सम्माको खर्च र आगामी बजेट को बारेमा झापामा रहेका सबै राजनैतिक दल लाई जानकारी दिलाउन प्रधानमन्त्री देउवा लाई अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधि मण्डलले दमक क्लिन पार्क बन्ने भनिएको ठाउँका जनताको जग्गाको मुआब्जा मा पक्षपात गरिएकोले पुन मुआब्जा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने र एक सर्व पक्षिय क्लिन पार्क व्यावस्थापन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि मण्डल ले गृह मन्त्री बाल कृष्ण खाड लाई पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै क्लिन पार्क को मुआब्जा निर्धारण मा गल्ती गरिएकोले पुन मुआब्जा निर्धारण को पुनर मूल्याङ्कन गर्न माग गरेको छ।मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रमुख मन्त्रालय गृह भएकोले सङ्घर्ष समितिले पुनर्मूल्यंकन गरिदिनु हुन जोड़ गरेको छ।
प्रतिनिधि मण्डल ले उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेल लाई भेटी चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको दमक औंधोगिक पार्क का पीडित को आवाज सुनिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ।प्रतिनिधि मण्डल मा प्रतिनिधि सभा सदस्य महिन्द्रा कुमारी लिम्बू,दमक नगरपालिका का मेयर राम कुमार थापा,उप मेयर रेगिना भट्टराई,माओबादी नेता गगन पूरी,क्लिन पार्क सङ्घर्ष समिति का अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई,सदस्यहरू रोम भण्डारी,मदन प्रसाई,प्रकाश थापा,नेपाली कांग्रेस दमक सचिव दिपेश दहाल को सहभागिता रहेको थियो।
चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्क को मुआब्जाको विषयलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्बोधन नगरे पीडितहरु अदालतको ढोका सम्म जान सक्ने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई ले बताए।झापाको दमकमा सबै राजनैतिक दललाई समेटेर एक बृहत दमक क्लिन पार्क व्यावस्थापन समिति गठन गरी स्थानिय जग्गादाता हरुको पूर्ण सहभागितामा पुनर मूल्याङ्कन नगरे क्लिन पार्कको विषय राष्ट्रिय बहस मा रहिरहने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेस दमक नगर सभापति प्रकाश प्रसाई ले बताए। पीडितहरुको आवाजको सुनुवाई नभए आफूहरु न्यायलय को ढोका सम्म जान सक्ने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई ले बताए।