२२ माघ, काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा कीर्ते गरेको घटनामा संलग्नहरूलाई सरकारले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्नहरूलाई ‘मुद्दा चलाउन नपर्ने’ भनी तयार गरेको राय तहगत हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस भएको हो ।
‘हामीकहाँ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको फाइल आइपुगेको छ’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने, ‘त्यहाँ के राय छ, मैले हेर्न पाएको छैन । फाइल आइपुगेको मात्रै थाहा छ ।’
स्रोतका अनुसार, सीआईबीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो । त्यो फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनुमोदन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको हो । फाइलमाथि कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
फौजदारी अभियोगसम्बन्धी कुनै अनुसन्धान टुंगिएपछि आफ्नो रायसहित त्यससम्बन्धी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्छ ।
मुद्दा चल्ने भएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सोझै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । तर मुद्दा नचल्ने अवस्था देखेमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने रायसहित फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने अवस्था देखेमा त्यससम्बन्धी राय तयार गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ ।
अनि सचिवस्तरका नायब महान्यायाधिवक्ताको राय सहित फाइल महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेस हुन्छ । अन्तिममा उनले नै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नुपर्छ । जिल्ला र उच्च तहमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, दुईवटा प्रमुख आधार देखाएर मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्षका साथ फाइल अघि बढेको हो ।
पहिलो, सरकारी संस्थानबाट व्यक्ति(कम्पनी)को नाममा दर्ता भएको जग्गा फेरि मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गरेर सरकारीकरण भइसकेको छ ।
दोस्रो, बाँसबारीको जग्गामा आफ्नो हकदावी गरिरहेको चौधरी समूह अन्तर्गतको कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर आफ्नो हकदावी छाडिसकेको छ ।
‘सरकारले जे आधार देखाएर आफू ठगिएको दावी गरेको थियो, त्यो जग्गा फिर्ता भएकाले शुन्य बिगो हुने अवस्था आयो,’ फाइल अध्ययन गरेका एक सरकारी वकिलले भने, ‘शुन्य बिगो भएको मुद्दा अदालतमा लगेर अर्थ हुँदैन । मुद्दामामिलाको झण्झट मात्रै हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मुद्दा नचलाउने राय लेख्दै फाइल अघि बढेको हो । सम्भवतः महान्यायाधिवक्ताबाट पनि मुद्दा नचल्ने राय सदर हुने देखिन्छ ।’
२८ पुसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने संकेत गरेका थिए । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता आइसकेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा नचलाई अनुसन्धान टुंग्याउनु उचित हुने बताएका थिए ।‘राज्य नै पीडित भएका घटनामा सम्पत्ति फिर्ता भएपछि बिगो शुन्य भएका कैयौं उदाहरण छन् ।
बिगो शून्य भएमा अदालतले नै सफाई दिने गरेको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘बिगो शून्य हुने अवस्थामा मुद्दा दायर गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । न्यायपालिकाले अघि सारेको दृष्टिकोणको आधारमा यस्तो नीति लिएको हो ।’